Ladki Bahin Yojana Patra & Apatra Mahila List :
Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनांमध्ये सर्व लाडक्या बहिणी गोंधळलेल्या अवस्थेमध्ये आहेत कारण कळत नाही की कोण पात्र आहे कोण अपात्र आहे त्यामुळे ज्या महिलांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे त्या महिलांना मार्च आणि एप्रिल महिन्याचा हप्ता प्राप्त झालेला आहे परंतु लाखो महिलांना अजूनही मार्च आणि एप्रिल महिन्याचा हप्ता आलेला नाही.
लाडकी बहीण योजनेमध्ये जवळपास 80 लाख महिलांना अपात्र करण्यात आलेले आहेत परंतु या महिला अपात्र नसून यामध्ये ज्या महिला पात्र आहेत पण काही कारणास्तव किंवा तांत्रिक अडचणीमुळे त्यांचे नाव पण अपात्र यादीमध्ये आलेले आहे त्यासाठी ज्या महिलांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे आणि ज्या महिला लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांमध्ये पूर्णपणे बसतात अशा महिलांची नावे अपात्र यादीतील पात्र यादीमध्ये येणार आहेत त्यामुळे काळजी करायचे कारण नाही स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी सांगितले आहे की ज्या महिला पात्र असतील परंतु त्यांना यावेळेस हप्ता आलेला नाही अशा महिलांनी आपली कागदपत्रे सादर करून आपले नाव पात्र यादी मध्ये करून घ्यायचे आहे याबद्दल आपण सविस्तरपणे माहिती घेऊया.Ladki Bahin Yojana Patra & Apatra Mahila List
पुन्हा केवायसी साठी वेळ मिळेल – मुख्यमंत्री
गेल्या ९ महिन्यांपासून सातत्याने पाठपुरावा आणि आवाहन करूनही लाभार्थ्यांनी आपली केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. हे निकष पूर्ण करत नसल्यामुळेच त्यांनी जाणीवपूर्वक केवायसी टाळली असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे अशा अपात्र ठरलेल्या आणि केवायसी न केलेल्या लोकांचे पैसे आता कायमचे रोखले जातील. मात्र, ज्या पात्र महिला तांत्रिक अडचणींमुळे राहून गेल्या आहेत, त्यांच्यासाठी सरकार केवायसीची खिडकी अजूनही उघडी ठेवण्यास तयार आहे, असे सांगत पात्र महिलांनी काळजी करू नये’, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. ‘तांत्रिक कारणांमुळे किंवा निकषांमुळे अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून आतापर्यंत बँकेत जमा झालेल्या पैशांची कोणतीही वसुली सरकार करणार नाही’, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. योजनेमध्ये ज्या अंशी लाख महिला पात्र यादीमध्ये आलेले आहेत त्यांची पुनर्पळताळणी करून ज्या पात्र महिला आहेत त्यांना पुन्हा लाभ सुरळीतपणे चालू होईल.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही केवळ राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, काही ठिकाणी महाआयटी आणि बँक खात्यांमधील त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन पुरुषांनी स्वतःच्या नावाने अर्ज भरले. धक्कादायक बाब म्हणजे, काही पुरुषांच्या खात्यात योजनेचे हप्ते जमा देखील झाले.
हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राज्यभरात खळबळ उडाली असून, प्रशासकीय यंत्रणेच्या सुरक्षेवर आणि पडताळणी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
या घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा गैरप्रकार करणाऱ्यांना कडक शब्दांत सुनावले आहे. त्यांनी जाहीर केले की:
1.पैसे वसूल केले जाणार : ज्या पुरुषांनी फसवणूक करून महिलांच्या हक्काचे पैसे स्वतःच्या खात्यात जमा करून घेतले आहेत, त्यांच्याकडून सर्व पैसे व्याजासह परत घेतले जातील.
2.कडक कायदेशीर कारवाई : हा केवळ तांत्रिक बिघाड नसून जाणीवपूर्वक केलेली फसवणूक आहे. त्यामुळे संबंधित दोषींवर फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल केले जातील.
3.यंत्रणेत सुधारणा : भविष्यात असा कोणताही गैरप्रकार होऊ नये यासाठी आयटी सिस्टीम अधिक मजबूत केली जात आहे.
“लाडकी बहीण योजना ही केवळ माझ्या राज्यातील भगिनींसाठी आहे. जर कोणी पुरुष चुकीच्या पद्धतीने यात घुसखोरी करून महिलांचे पैसे लाटत असेल, तर सरकार त्याला सोडणार नाही. त्यांच्याकडून पैसे वसूल केली जाईल.”
Ladki Bahin Yojana Maharastra Apply Online
| योजनेचे नाव | महाराष्ट्र लाडकी बहीण योजना |
|---|---|
| सुरू केले | माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| वर्ष | २०२४ |
| लाभार्थी | राज्यातील गरीब आणि निराधार महिला |
| उद्दिष्ट | गरीब महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सबलीकरण आणि स्वावलंबी बनविणे |
| लाभ | आर्थिक मदत प्रति महिना |
| आर्थिक मदत रक्कम | ₹१५०० प्रति महिना |
| अर्ज प्रक्रिया | ऑनलाइन आणि ऑफलाइन |
| योजनेचा प्रारंभ दिनांक | १ जुलै २०२४ |
| अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख | 15 ऑक्टोंबर २०२४ |
| लाडली बहिणा योजनेची अधिकृत वेबसाइट | ladkibahin.maharashtra.gov.in |
| महाराष्ट्र लाडकी बहिणी पोर्टल | NariDoot App |
n is a passionate journalist with over five years of experience covering local news and human interest stories across Maharashtra. She holds a Master’s degree in Mass Communication from Mumbai University. Simran brings a rigorous editorial standard to the team, focusing on ground-level reporting and investigative updates regarding social welfare schemes and their impact on local communities.