Ladki Bahin Yojana May Installment 1500 Rupaye Update :
Ladki Bahin Yojana : जून महिन्याचे दोन आठवडे उलटून सुद्धा लाडक्या बहिणींना मे महिन्याचा हप्ता 1500 रुपयांचा अजूनही याबद्दल काही अपडेट आलेली नाही. मे महिन्याचा हप्ता पंधराशे रुपये हा पात्र महिलांना कधी मिळणार याबद्दल अधिकृतपणे कोणतीही माहिती आली नाही पण लवकरच त्या महिलांना मार्च आणि एप्रिल महिन्याचा हप्ता आलेला आहे अशा महिलांना मे महिन्याचे 1500 रुपये मिळणार आहेत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये मागील महिन्यात मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे दोन दिवसाच्या अंतरामध्ये सर्व पात्र लाडक्या बहिणीच्या बँक खात्यात पंधराशे पंधराशे रुपये जमा करण्यात आले होते परंतु त्यामध्येच केवायसी न करणाऱ्या महिला आणि निकषांमध्ये बसत नाही अशा महिलांना जवळपास 80 लाख महिलांना या योजनेतून अपात्र करण्यात आलेले आहे त्यांची पुनर पडताळणी चालू आहे. आता सविस्तरपणे माहिती घेऊया की मे महिन्याचा हप्ता कधी येणार आणि कोणत्या महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.Ladki Bahin Yojana May Installment 1500 Rupaye Update

मे महिन्याचा हप्ता 1500 रुपये
मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजना या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांना पंधराशे रुपये चा लाभ मिळत असतो. मागील काही महिन्यापासून प्रत्येक महिन्याचा हप्ता येण्यास विलंब लागत आहे आणि त्यातच केवायसी प्रक्रिया ची शेवटची तारीख ही 30 एप्रिल 2026 अशी होती.
या कालावधीमध्ये ज्या महिलांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही अशा महिलांना अपात्र यादीमध्ये टाकण्यात आलेला आहे त्यामधील ज्या महिला पात्र होतील त्यांची पडताळणी प्रक्रियेमध्ये ज्या महिलांचे पात्र यादीमध्ये नावे अशा महिलांना पूर्ण हफ्ते येणार आहेत. मार्च आणि एप्रिल महिन्याचा हप्ता ज्या महिलांच्या बँक खात्यात जमा झालेला आहे अशाच महिलांना मे महिन्याचा हप्ता लवकरच त्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची दाट शक्यता आहे. सूत्राच्या माहितीनुसार पुढील आठवड्यापासून मे महिन्याचा हप्ता येण्यास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.

अपात्र महिलांची यादी 80 लाख
लाडकी बहीण योजना मध्ये मागील महिन्यामध्ये जवळपास 80 लाख महिलांची अपात्र यादी मध्ये नाव आलेले आहे त्यामध्ये ज्या महिलांची किंवा अशी प्रक्रिया पूर्ण नाही अशा महिलांची सुद्धा नावे आहेत आणि ज्या महिलांचे लाडके बहिणी योजनेच्या सुरुवातीला जे निकष ठरवले होते त्या निकषांमध्ये महिला बसत नाहीत अशा महिलांचे सुद्धा या यादीमध्ये नाव आलेले आहे.
आता येण्यास विलंबाचे कारण म्हणजे केवायसी प्रक्रिया आणि लाभार्थी महिलांची अर्जाची पडताळणी प्रक्रिया हे दोन कारणे महत्त्वाचे आहेत. या अपात्र यादीमधील ज्या महिला पात्र आहेत पण काही तांत्रिक कारणामुळे त्यांचे पण नाव पत्र यादीमध्ये आलेले आहे आता या सर्व 80 लाख महिलांच्या अर्जाची पडताळणी प्रक्रिया परत होणार आहे आणि त्यामधील ज्या महिला पात्र आहेत त्या महिलांना मार्च एप्रिल आणि मे महिन्याचा हप्ता मिळणार आहे.

कोणत्या महिलांना मे महिन्याचा हप्ता मिळणार
मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेमध्ये आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये पात्र महिलांची संख्या 1 कोटी 66 लाख एवढी आहे आणि त्यामध्ये 80 लाख महिला ह्या अपात्र यादीमध्ये आहेत.
ज्या महिला अपात्र ठरविण्यात आलेले आहेत त्यामध्ये काही प्रमुख कारणे आहेत ज्या महिलांचे उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा जास्त आहे ज्या महिलांचा कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आहेत किंवा ज्या महिला राज्यातील इतर कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेत आहेत व लाभार्थी महिलांच्या कुटुंबातील कोणी आयकर दाता व्यक्ती असेल त्यामुळे पण लाभार्थी महिलांचे नाव हे अपात्र यादीमध्ये आलेले आहेत. या यादीतील पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जेव्हा पात्र होईल तेव्हा त्या महिलांना पात्र असतील तर त्या महिलांना मार्च महिन्यापासूनचे हप्ते पुन्हा येण्यास सुरुवात होतील.
Ladki Bahin Yojana Apply Online
| योजनेचे नाव | महाराष्ट्र लाडकी बहीण योजना |
|---|---|
| सुरू केले | माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| वर्ष | २०२४ |
| लाभार्थी | राज्यातील गरीब आणि निराधार महिला |
| उद्दिष्ट | गरीब महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सबलीकरण आणि स्वावलंबी बनविणे |
| लाभ | आर्थिक मदत प्रति महिना |
| आर्थिक मदत रक्कम | ₹१५०० प्रति महिना |
| अर्ज प्रक्रिया | ऑनलाइन आणि ऑफलाइन |
| योजनेचा प्रारंभ दिनांक | १ जुलै २०२४ |
| अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख | 15 ऑक्टोंबर २०२४ |
| लाडली बहिणा योजनेची अधिकृत वेबसाइट | ladkibahin.maharashtra.gov.in |
| महाराष्ट्र लाडकी बहिणी पोर्टल | NariDoot App |

n is a passionate journalist with over five years of experience covering local news and human interest stories across Maharashtra. She holds a Master’s degree in Mass Communication from Mumbai University. Simran brings a rigorous editorial standard to the team, focusing on ground-level reporting and investigative updates regarding social welfare schemes and their impact on local communities.