Ladki Bahin Yojana March April May 4500 installment update news :
Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील सर्वात मोठी योजना बनलेली आहे या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना पंधराशे रुपयाची आर्थिक मदत ही प्रति महिना दिली जाते आतापर्यंत 20 हप्त्याचे वितरण हे पूर्णपणे राज्यामध्ये लाभार्थी पात्र महिलांच्या बँक खात्यात डीबीटीच्या माध्यमातून जमा करण्यात आलेली आहे परंतु मार्च महिन्यापासून चा हप्ता म्हणजेच 21 व्या हप्ता अद्यापही आला नाही.
लाडकी बहीण योजनेमध्ये 21 व्या हप्ता 22 वा हप्ता आणि 23 वा हप्ता म्हणजेच मार्च महिन्यापासून एप्रिल मे महिन्याचे हप्ते अजूनही रखडलेले आहेत सर्व लाडक्या बहिणी हप्त्याच्या वितरणाची वाट पाहत आहेत कोणत्या लाभार्थी महिलांना किती रुपये मिळणार आणि कोणत्या महिला पात्र लाभार्थी यादीमध्ये आहेत याबद्दल आपण सविस्तरपणे माहिती घेऊया आणि हप्त्याचे स्टेटस कसे पाहायचे याबद्दल पण माहिती पाहूया.Ladki Bahin Yojana March April May 4500 installment update news
Ladki Bahin Yojana March April May 4500 installment apply online
| योजनेचे नाव | महाराष्ट्र लाडकी बहीण योजना |
|---|---|
| सुरू केले | माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| वर्ष | २०२४ |
| लाभार्थी | राज्यातील गरीब आणि निराधार महिला |
| उद्दिष्ट | गरीब महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सबलीकरण आणि स्वावलंबी बनविणे |
| लाभ | आर्थिक मदत प्रति महिना |
| आर्थिक मदत रक्कम | ₹१५०० प्रति महिना |
| अर्ज प्रक्रिया | ऑनलाइन आणि ऑफलाइन |
| योजनेचा प्रारंभ दिनांक | १ जुलै २०२४ |
| अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख | 15 ऑक्टोंबर २०२४ |
| लाडली बहिणा योजनेची अधिकृत वेबसाइट | ladkibahin.maharashtra.gov.in |
| महाराष्ट्र लाडकी बहिणी पोर्टल | NariDoot App |
पुढील हप्ता 4500 रुपये
मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेमध्ये राज्य सरकार आता तीन महिन्याचे हप्ता वितळण्यासाठी तयारीमध्ये लागलेली आहे म्हणजेच मार्च महिन्यापासून हप्ता रखडलेला आहे त्यामुळे मार्च महिन्यापासून मार्च एप्रिल आणि मे महिन्याचे एकत्रितपणे तीन महिन्याच्या हप्ते चार हजार पाचशे रुपये पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी राज्य सरकार तयारी करत आहे आणि हे चार हजार पाचशे फक्त ज्या महिलांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे आणि ज्या महिलांना फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता प्राप्त झालेला आहे अशाच महिलांच्या बँक खात्यात तीन महिन्याचे चार हजार पाचशे रुपये जमा होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
महिला व बाल विकास विभागाकडून अद्यापही कोणतीही अधिकृतपणे घोषणा झालेली नाही परंतु विभागामार्फत पात्र महिलांच्या याद्या जमा केल्या जात आहेत लवकरच काही दिवसांमध्ये मंत्री अदिती तटकरे मार्च महिन्याच्या हप्त्याची वितरणाची तारीख जाहीर करतील अशी चर्चा प्रसार माध्यमांमध्ये चालू आहे.
मार्च एप्रिल महिन्याच्या हप्त्याची पात्रता
1.महिलेचे कुटुंबिक उत्पन्न हे अडीच लाखापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
2.महिलेचे वय हे 21 ते 65 वर्षाच्या दरम्यान असणे गरजेचे आहे.
3.महिलेचे नाव राशन कार्ड मध्ये असणे गरजेचे आहे.
4.लाभार्थी महिलेची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली असणे आवश्यक आहे.
5.लाभार्थी महिलेची डीबीटी सुविधा ऍक्टिव्ह पाहिजे. आणि बँक खाते हे सिंगल बँक खाते पाहिजे.
6.लाभार्थी महिलेच्या अर्जाचे पूर्ण पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झालेली पाहिजे आणि दिलेले कागदपत्रे सर्व ओरिजनल पाहिजे.
7.लाभार्थी महिलेच्या घरी चार चाकी वाहन नसावं.
8.लाभार्थी महिलेला फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत हफ्ते तिच्या बँक खात्यात जमा झालेले असणे आवश्यक आहे.
9.लाभार्थी महिलेची केवायसी प्रक्रिया 30 एप्रिल 2026 च्या अगोदर पूर्ण झालेली असावी लागते.
मार्च महिन्याच्या हप्त्याचे स्टेटस कसे पाहायचे
1.सर्वप्रथम तुम्हाला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जायचं आहे.
2.त्यानंतर अर्जदार लॉगिन या वर क्लिक करायचं आहे.
3.आता तुम्हाला युजर आयडी आणि पासवर्ड टाकून लॉगिन ची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे.
4.त्यानंतर तुम्हाला समोर इन्स्टॉलमेंट स्टेटस किंवा पेमेंट स्टेटस असे दिसेल त्यावर क्लिक करायचे आहे.
5.नंतर आपला अर्जदार क्रमांक आणि त्याच्या कोड टाकून सबमिट बटन वरती क्लिक करायचे आहे.
6.आता तुम्हाला तुमच्या मार्च महिन्याच्या इन्स्टॉल चा स्टेटस दिसेल.
7.जर आपल्याला हप्ता आला असेल तर तिथे दिसेल नाहीतर तुम्हाला मोबाईल नंबर वरती एसएमएस पण प्राप्त होईल किंवा जवळच्या सीएससी सेंटर मध्ये जाऊन आपली स्टेटस स्थिती चेक करा.
n is a passionate journalist with over five years of experience covering local news and human interest stories across Maharashtra. She holds a Master’s degree in Mass Communication from Mumbai University. Simran brings a rigorous editorial standard to the team, focusing on ground-level reporting and investigative updates regarding social welfare schemes and their impact on local communities.