Ladki Bahin Yojana Credit In 4500 Rupaye Hapta :
Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेमध्ये मागील काही महिन्यापासून हप्ता वितरणाला विलंब होत आहे गेल्या तीन महिन्यापासून लाडक्या बहिणींना योजनेचा मार्च महिन्यापासून ते एप्रिल महिना आणि मे महिन्याचा हप्ता अद्यापही मिळालेला नाही त्यामुळे हप्ता नेमका कधी मिळणार याकडे सर्व लाडक्या बहिणीचे लक्ष लागून आहे.
लाडकी बहीण योजनेमध्ये ज्या महिला पात्र आहेत आणि ज्या महिलांची किंवा अशी प्रक्रिया ही पूर्ण झालेली आहे अशा महिलांना मार्स आणि एप्रिल महिन्याचे तीन हजार रुपये एकत्रितपणे मिळणार आहेत आणि जर हप्ता वितरणास विलंब झाला तर मे महिन्याचा पण हप्ता ज्या महिला पात्र यादीमध्ये नाव आहे अशाच महिलांना तीन महिन्याचे एकत्रितपणे 4500 मिळणार आहेत याबद्दल आपण सविस्तरपणे माहिती पाहूया.Ladki Bahin Yojana Credit In 4500 Rupaye Hapta

लाभार्थी महिलेची संख्या घटली
मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजना 2024 मध्ये सुरुवात झाली होती तेव्हा लाभार्थी महिलांची संख्या ही दोन कोटी 46 लाख एवढी होते परंतु त्यानंतर लाडकी बहिण योजनेच्या निकषाच्या बाहेर जाऊन ज्या महिला या योजनेच्या लाभ घेत आहेत अशा महिलांना या योजनेतून उभारण्यात आले होते तेव्हा अर्जाची पडताळणी प्रक्रिया चालू होती तेव्हा सुद्धा या योजनेतून लाखो महिला अपात्र झाल्या होत्या.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये सप्टेंबर 2025 पासून सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहिणी योजनेमध्ये किंवा अशी प्रक्रिया बंधनकारक केली होती त्यानंतरही परत मुदतवाढ देऊन ही शेवटची 30 एप्रिल पर्यंत मुदतवाढ दिली होती त्यामध्ये जवळपास 65 लाख महिला ह्या अपात्र झाल्या असून आता लाभार्थी महिलांची संख्या फक्त एक कोटी 81 लाख एवढीच राहिलेली आहे याच महिलांना पुढील हप्त्याचा सुरळीतपणे लाभ मिळणार आहे ज्यामध्ये अपात्र झाले आहेत त्या महिलांना या योजनेतून नाव हाठवले आहे.

मागील तीन हप्ते लाडक्या बहिणींना मिळाले नाही
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी मैदानास शेवटचा हप्ता म्हणज फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता हा मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये प्राप्त झाला होता हा हप्ता हा फक्त फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता ज्या महिलांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण आहे अशाच महिलांना फेब्रुवारी महिन्याचा आजचा हा पंधराशे रुपये देण्यात आला होता.
तेव्हापासून मार्च महिन्याचा हप्ता 1500 रुपये आणि एप्रिल महिन्याचा हप्ता 1500 असे मिळून दोन्ही पण हप्ते आतापर्यंत पात्र लाभार्थी महिलांच्या बँकाच्या जमा झालेले नाहीत. मे महिन्याचे एक आठवडा संपला असून सुद्धा मार्च महिन्यापासून रखडलेले हप्ते महिलांना मिळाले नाही.

पात्र महिलांना मिळणार 4500 रुपये
लाडकी बहीण योजनेमध्ये लाडक्या बहिणींना मार्च आणि एप्रिल महिन्याचा असे मिळून 3000 रुपये आणि मे महिन्याचे 1500 रुपये एकत्रितपणे मार्च महिन्यापासून मे महिन्यापर्यंत 4500 रुपये लवकरच पात्र महिलांच्या बँकांच्या जमा होण्याची शक्यता आहे.
लाडक्या बहिणींना आशा लागली आहे की 4500 रुपये तीन महिन्याचे एकत्रितपणे बँक खाते जमा होण्याची परंतु तीन महिन्याचा हप्ता हा एकत्रित मिळणार का याबद्दलची अधिकृतपणे महिला व बालविकास विभागाकडून कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही पण लवकरच मे महिन्यामध्ये ज्या महिला पात्र आहे त्यांच्या महिलांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे अशा महिलांना तीन हप्त्याचे 4500 रुपये मिळण्याची दाट शक्यता आहे. हे चार हजार पाचशे रुपये ज्या महिलांची पात्र यादीमध्ये नावे आहेत म्हणजेच महिला व बालविकास विभागाकडून केवायसी पूर्ण केलेल्या महिलांची यादी आल्यानंतर ज्या महिलांची नावे आहेत त्याच महिलांना 4500 रुपये त्यांच्या बॅंकाचा जमा केले जातील.
Ladki Bahin Yojana Maharastra Apply Online
| योजनेचे नाव | महाराष्ट्र लाडकी बहीण योजना |
|---|---|
| सुरू केले | माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| वर्ष | २०२४ |
| लाभार्थी | राज्यातील गरीब आणि निराधार महिला |
| उद्दिष्ट | गरीब महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सबलीकरण आणि स्वावलंबी बनविणे |
| लाभ | आर्थिक मदत प्रति महिना |
| आर्थिक मदत रक्कम | ₹१५०० प्रति महिना |
| अर्ज प्रक्रिया | ऑनलाइन आणि ऑफलाइन |
| योजनेचा प्रारंभ दिनांक | १ जुलै २०२४ |
| अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख | 15 ऑक्टोंबर २०२४ |
| लाडली बहिणा योजनेची अधिकृत वेबसाइट | ladkibahin.maharashtra.gov.in |
| महाराष्ट्र लाडकी बहिणी पोर्टल | NariDoot App |

n is a passionate journalist with over five years of experience covering local news and human interest stories across Maharashtra. She holds a Master’s degree in Mass Communication from Mumbai University. Simran brings a rigorous editorial standard to the team, focusing on ground-level reporting and investigative updates regarding social welfare schemes and their impact on local communities.