Ladki Bahin Yojana Jalgao Municipal Corporation Apatra Mahila List :
Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये सध्या योजना जास्त चर्चेमध्ये आहे कारण योजनेमध्ये तब्बल 92 लाख महिला ह्या अपात्र करण्यात आलेले आहेत. अपात्र करण्यात आलेल्या महिलांची विविध कारणे आहेत त्यामधील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आहे. केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या महिलांची संख्या सर्वाधिक आहे.
लाडकी बहिण योजनेमध्ये केवायसी न करणाऱ्या महिलांची संख्या तब्बल 55 लाख एवढी आहे तर 38 लाख महिला ह्या त्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले आणि त्यामध्ये पाच लाख महिला ह्या लाडकी बहीण योजनेच्या निकष वयाची आठ 65 वर्ष एवढी होती त्यामध्ये पाच लाख महिलांचे वय हे 65 वर्षाच्या वर असल्याचे आढळून आले त्यामुळे जवळपास 92 लाख महिला या योजनेतून अपात्र झालेले आहेत. ह्या सर्व महिला राज्यातील लाभार्थी आहेत त्यामध्ये सर्वात जास्त जळगाव जिल्ह्यातील तब्बल 2 लाख महिला या योजनेतून अपात्र झाल्या आहेत त्याबद्दल आपण सविस्तरपणे माहिती पाहूया.Ladki Bahin Yojana Jalgao Municipal Corporation Apatra Mahila List

जळगाव जिल्ह्यातील 2 लाख महिला अपात्र
मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेतील तब्बल 92 लाख महिला अपात्र झाल्या आहे त्यापैकी जळगाव जिल्ह्यातील सर्वाधिक 2 लाख महिला ह्या अपात्र झालेले आहेत.
लाडकी बहीण योजनेमध्ये जळगाव जिल्ह्यामधील लाखो महिलांचे केवायसी प्रक्रिया पूर्ण नाहीये, 2 लाख महिला जळगाव जिल्ह्यातील अपात्र आहे त्यापैकी जवळपास 1 लाखांचा वर महिलांची केवायसी प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही महिला व बाल विकास विभागाकडून तब्बल केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आठ महिन्याचा कालावधी देऊन सुद्धा या कालावधीमध्ये पण केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही कारण जळगाव जिल्ह्यातील दुष्काळी भाग असल्यामुळे या भागात इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे किंवा असे पूर्ण होऊ शकली नाही असे पण कारण दर्शवले जात आहे. आणि बाकी महिला या योजनेच्या निकषाच्या बाहेर जाऊन लाभ घेतल्याचे आढळून आले आहेत त्यामुळे पण या महिला अपात्र झालेल्या आहेत.

अर्जाची फेरपडताळणी प्रक्रिया
लाडकी बहिण योजनेमध्ये ज्या महिला अपात्र झालेले आहे त्या महिलांची पुन्हा फेर पडताळणी प्रक्रिया होऊ शकते त्यामुळे ज्या महिला खरंच पात्र आहेत परंतु काही कारणास्तव त्यांच्या अपात्र यादीमध्ये नाव आलेले असल्यामुळे त्या अपात्र झालेले आहेत किंवा लाभापासून वंचित आहेत अशा महिलांना पुढील काळामध्ये लाभ मिळू शकतो.
त्यासाठी लाडकी बहिण योजनेमध्ये या 92 लाख महिलांपैकी काही महिला या योजनेमध्ये पात्र आहेत परंतु त्यांना मागील काही महिन्याचा लाभ मिळाला नाही त्यांची जेव्हा फेर पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होईल तेव्हा जर त्या महिला पात्र आढळून आल्या तर त्यांना पुढील लाभ चालू होऊ शकतो.
दोन सरकारी योजनेचा लाभ
लाडकी बहीण योजनेमध्ये लाखो महिलांनी संजय गांधी निराधार योजना आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना या दोन्ही योजनेमध्ये आपले अर्ज सादर करून या योजनेचा लाभ घेतलेला आढळून आले आहे.
त्यामुळे योजनेमध्ये जे सुरुवातीला निकष ठरवला होता त्यामध्ये अन्य कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलेला या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही असा निकष सुरुवातीला ठरलेला होता त्यामध्येच खूप महिलांनी या याचा गैरफायदा घेऊन राज्यातील सरकारी महिला योजनेच्या दोन्ही योजनांमध्ये लाभ घेतल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेतून काही महिला यामधून अपात्र करण्यात आलेल्या आहेत.

दोन लाख महिलांनी केला अर्ज
जळगाव जिल्ह्यातील लाडकी बहिण योजनेमध्ये जवळपास 2000 महिलांनी आपले अर्ज मागे घेतले आहेत असे निवेदन महिला व बालविकास विभागाकडे देण्यात आलेले आहेत.
जळगाव जिल्ह्यातील लाडक्या बहिणीने केवायसी च्या जाचक तक्रारीमुळे आणि लावा पासून टाळाटाळ होत असलेल्या अनेक अशा विविध कारणामुळे लाडके बहीण योजनेच्या लाभांपासून कंटाळून तब्बल 2000 लाडका बहिणींनी महिला व बालविकास विभागाकडे अर्ज सादर केले आहेत की आम्हाला या पुढील नाव पाहिजे नाही आमच्या या योजनेतून नाव काढून टाकावे. लाडक्या बहिणीचे म्हणणे असे आहे की वारंवार कागदपत्रे जोडणे आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सतत चकरा मारणे या सर्व गोष्टींना कंटाळून हा निर्णय घेत आहेत. जिल्ह्यातील तब्बल दोन लाख महिलांचे अर्ज पण योजनेतून बाद करण्यात आलेले आहे

n is a passionate journalist with over five years of experience covering local news and human interest stories across Maharashtra. She holds a Master’s degree in Mass Communication from Mumbai University. Simran brings a rigorous editorial standard to the team, focusing on ground-level reporting and investigative updates regarding social welfare schemes and their impact on local communities.