Ladki Bahin Yojana Nashik District Apatra List :
Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी व आरोग्यासाठी आणि महिलांमध्ये कुटुंबातील सुधारण्यासाठी ही योजना सुरू केलेली आहे ही लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र राज्याची सर्वात मोठी योजना बनली आहे या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना प्रति महिना 1500 रुपयेचा आर्थिक लाभ हा डीबीटीच्या माध्यमातून दिला जातो.
लाडकी बहीण योजनेमध्ये काही मनापासून केवायसी प्रक्रिया बदल करत आहे आणि त्यामध्येच केवायसी प्रक्रियेची मुदत वाढ वारंवार होत असून आता ती 31 मार्च पर्यंत केलेली आहे परंतु मागील काही मनापासून लाखो महिलांची केवायसी प्रक्रिया आहे काही चुकांमुळे अपुरीच आहे आणि अनेकदा अर्जाची पडताळणी प्रक्रिया आपण होत असल्यामुळे लाडक्या बहिणींना या गोष्टीचा सामना करावा लागत आहे त्यामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये लाखो महिलांचे अर्ज थकीत आहेत त्यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील किती महिलांचे अर्ज थकीत आहेत आणि आतापर्यंत लाभ मिळाला नाही याबद्दल आपण सविस्तरपणे माहिती घेऊया.Ladki Bahin Yojana Nashik District Apatra List

Ladki Bahin Yojana Maharastra Gov.in
| योजनेचे नाव | महाराष्ट्र लाडकी बहीण योजना |
|---|---|
| सुरू केले | माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| वर्ष | २०२४ |
| लाभार्थी | राज्यातील गरीब आणि निराधार महिला |
| उद्दिष्ट | गरीब महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सबलीकरण आणि स्वावलंबी बनविणे |
| लाभ | आर्थिक मदत प्रति महिना |
| आर्थिक मदत रक्कम | ₹१५०० प्रति महिना |
| अर्ज प्रक्रिया | ऑनलाइन आणि ऑफलाइन |
| योजनेचा प्रारंभ दिनांक | १ जुलै २०२४ |
| अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख | 15 ऑक्टोंबर २०२४ |
| लाडली बहिणा योजनेची अधिकृत वेबसाइट | ladkibahin.maharashtra.gov.in |
| महाराष्ट्र लाडकी बहिणी पोर्टल | NariDoot App |

नाशिक जिल्हा
लाडकी बहीण योजनेमधील केवायसी प्रक्रिया करण्यासाठी अगोदरची शेवटची तारीख म्हणजे 31 डिसेंबर 2025 होती परंतु त्यामध्ये अनेक महिलांचे केवायसी प्रक्रिया ही चुकीच्या माहितीमुळे झाले नव्हती त्यामुळे अनेक महिलांना नोव्हेंबर पासून चा लाभ अद्यापही मिळालेला नाही.
नाशिक जिल्ह्यातील 1 लाख 73 हजार 480 महिलांची केवायसी प्रक्रिया ही अजूनही बाकीच आहे या सरासरीपेक्षा अधिक नाशिक जिल्ह्यातील पेठ तालुक्यातील 90318 महिलांची केवायसी बाकी असल्यामुळे त्यांचा लाभ हा नक्कीच आहे. नाशिक जिल्ह्यामधील लाखो महिलांची केवायसी प्रक्रिया अजूनही अपूर्ण असल्यामुळे त्या महिलांचा लाभ थांबून आहे त्यामध्ये तब्बल 52 कोटी 87 लाख 30हजार रुपये या महिलांची रक्कम ही महिला व बाल विकास विभागाकडून आलेले नाही त्यामध्ये नोव्हेंबर पासून ते जानेवारी पर्यंतच्या हत्याची रक्कम आहे.

अर्जाची परत पडताळणी
लडकी बहीण योजनेमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील लाखो महिलांचे अर्ज हे अपात्र यादीमध्ये टाकण्यात आलेले आहेत त्यामध्ये ज्या महिलांची केवायसी अपूर्ण आहे त्या महिलांचे केवायसी आता परत होणार आहे.
या सर्व महिलांना आतापर्यंत नोव्हेंबर पासूनचे हप्ते प्राप्त झाले नसून त्यांचे दुबार केवायसी प्रक्रिया होत आहे आणि अंगणवाडी सेविकांकडून पण अर्जाची पडताळणी प्रक्रिया सुरू करून महिला व बालविकास विभागाकडून पूर्ण पडताळणी नंतरच त्या महिलांना मागील सर्व थकीत हप्ते एकत्रितपणे मिळणार आहेत. विभागाकडून या सर्व नाशिक जिल्ह्यातील अपात्र यादी मधील महिलांचे अर्जाची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. या पडताळणी मध्ये किती महिला अपात्र होतील आणि किती महिला पात्र होतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या महिलांना योजनेतून वगळले
लाडकी बहीण योजनेमध्ये राज्यातील तब्बल दोन कोटी च्या वर लाभार्थी महिलांची संख्या आहे त्यामध्ये अनेक जिल्ह्यातील लाखो महिला या योजनेचा लाभ घेत असतात परंतु लाडकी बहीण योजनेमध्ये सुरुवातीपासून जे निकष ठरवले होते त्यांनी कशाच्या बाहेर जाऊन ज्या महिला लाभ घेत आहेत त्या महिलांना योजनेतून वगळण्यात येत आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील अनेक महिलांच्या अर्जामध्ये आणि अंगणवाडी सेविकाच्या पडताळणी प्रक्रियेमध्ये एकाच घरामधील दोन महिला या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे आणि संजय गांधी योजना नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना पूर्ण रक्कम मिळत नाही विशेषतः नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना फक्त 500 रुपये लाभ मिळत आहे त्यामुळे महिलांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.

n is a passionate journalist with over five years of experience covering local news and human interest stories across Maharashtra. She holds a Master’s degree in Mass Communication from Mumbai University. Simran brings a rigorous editorial standard to the team, focusing on ground-level reporting and investigative updates regarding social welfare schemes and their impact on local communities.
Mala november pasun paise milale nahi aahet