Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहिण योजना अडचणीत !! सुप्रीम कोर्टाने विचारला सरकारला जवाब ?

Ladki Bahin Yojana update News

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र मध्ये चालवली जात आहेत महाराष्ट्र राज्य सरकार गरीब व गरजू महिलांना महिन्याला 1500 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करत आहे. महिलांना आपल्या दैनंदिन आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी ही जी रक्कम आहे 1500 रुपये त्यांच्या कुटुंबांना उदार निर्वाहसाठी मदत मिळत आहे.
महाराष्ट्र सरकारने माझी लाडकी बहीण योजनेची सुरुवात 28 जून 2024 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्व मध्ये झाली यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 65 वर्षातील सर्व लाभार्थी महिलांना 1500 रुपये हप्ता देण्याचा निर्णय घेतला होता.पण या योजनेमध्ये खुप महिलांनी योजनेच्या निकषात न बसता पण या योजनेचा लाभ घेतला आहे त्यामुळ सरकारच्या बजेटवर तान आला आहे पाहुया सविस्तर माहिती.

Ladki Bahin Yojana 7 हप्त्याचे 10,500 रुपये वितरित झाले

Ladki Bahin Yojana या योजनेमध्ये महाराष्ट्र सरकार ने आतापर्यंत 7 हप्ते वितरित केले आहेत. त्यामध्ये 7 हत्याचे मिळून 10,500 रुपये सर्व लाभार्थी महिलांच्या बैंक खात्यात ही रक्कम जमा झाली आहे. जानेवारीचा हप्ता हा 24 जानेवारी पासून वितरित करण्यात आला आहे. आतापर्यंत mazi ladki bahin yojana योजनेच्या 2 कोटी 43 लाख महिलांना पूर्ण 7 हप्त्याचे वितरण पूर्ण झाले आहे.आता महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतला आहे अर्जाची छाननी करण्याचा त्यामधे मंत्री विखे पाटिल म्हटले की स्वतः महिलांनी अर्ज माघे घ्यावा ज्या महिला ladki bahin yojana या योजनेच्या निकषात बसत नाहीत आशा महिलांनी म्हणजे गरीब महिलाना व ज्यांचे उत्पन्न 2.5 लाखापेक्षा कमी आहे अशा महिलांना या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळेल.

लाडकी बहीण योजनेमुळे ठिबक सिंचनच अनुदान थकले

मराठवाड्यात शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ठिबक सिंचनच अनुदान थकवला गेलाय निधी नसल्याने शेतकऱ्यांना पैसे कुठून द्यायचे असा प्रश्न कृषी विभागासमोर उभा ठाकला. एकट्या छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांचा 5 कोटी 60 लाखांचं अनुदान थकले. अनेक शेतकरी स्वतःच्या पदरचे पैसे खर्च करून ठिबक घेताय मात्र त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यातही अनुदान जमा झालेलं नाहीये. 52 कोटी अनुदान मागणी होती त्यापैकी दोन दिवसापूर्वी आपल्याकडे 59 कोटी हे प्राप्त झालेले आहेत या व्यतिरिक्त अजून आपल्याकडे 94 कोटींची मागणी आपल्या विभागांमध्ये अप्राप्त आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ठिबक सिंचनचे लाभार्थी हे 2023,2024 चे असल्यामुळे जिल्ह्यामध्ये सतत लाभार्थ्यांचा तक्ता सुरू आहे.तरीही पण अजुन अनुदान अलेले नाहीये.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले एकही योजना बंद होणार नाही

लाडकी बहीण योजनेमुळे 45,000 कोटींचा तान पडत असेल तर केंद्राकडून विविध योजनांमध्ये आणता येतील आणि ते तर कुठल्याही योजनांच्या माध्यमातून निधी उभा राहील हे विचार करत आहोत. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ही बंद करण्याचा कारण नाही तर परवाच कळला ट्रेन्स गेलेले आहेत आणि अयोध्येला ट्रेन्स गेल्यात कुठलीही योजना आम्ही बंद करणार नाही हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. योजनेमध्ये अनेक अपात्र बहिणींनी लाभ घेतलेला आहे साधारणतः 10 लाख ते 15 लाख एवढी ही संख्या जाऊ शकते तर आम्ही ज्या अपात्र बहिणी आहेत त्यांना यापुढे योजनेचा लाभ देणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले आतापर्यंत जो निधी त्यांना मिळाला आहे तो आम्ही परत मागणार नाही तो निधी त्यांच्याकडेच राहील मात्र ज्या गरजू आणि गरीब पात्र महिलांनाच पैसे गेले पाहिजे यासाठी मात्र आम्ही आग्रही आहोत असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्पष्ट केलं.

लाडकी बहीण योजनेवर सुप्रीम कोर्टाने केली टिप्पणी

लोकांमध्ये काम करण्याची इच्छाच राहणार नाही मोफत रेशन पैसे देण्याऐवजी अशा लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणि जेणेकरून देशाच्या विकासात योगदान देऊ शकतील. अशी टिपणी सुप्रीम कोर्टाने केली मोफत पैसे देण्याच्या योजनांवर कोर्टाला तथा संताप व्यक्त केल्याचा पाहायला मिळालं मोफत पैसे देण्याऐवजी त्यांना मुख्य प्रवाहात आणा ल्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. अशा योजनांमुळे लोकांमध्ये काम करण्याची इच्छाच राहणार नाही मोफत रेशन पैसे देण्याऐवजी अशा लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणि जेणेकरून देशाच्या विकासात योगदान देऊ शकतील अशी टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली.

केंद्र सरकार आणि विविध राज्यांच्या सरकारकडून नागरिकांसाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत असते. यापैकी काही योजनांच्या माध्यमातून मोफत धान्य पुरवठा, काही योजनांच्या माध्यमातून थेट पैशांचा लाभ देण्यात येत असतो. अशाच मोफत देणाऱ्या लोकप्रिय योजनांवर सुप्रीम कोर्टाने भाष्य केलं आहे.
लाडकी बहीण सारख्या योजनांमुळे नागरिकांना मोफत गोष्टी मिळतात. काही योजनांच्या माध्यमातून मोफत धान्य नागरिकांना मिळते तर काही योजनांतून थेट पैसे मिळतात. त्यामुळेच नागरिक काम करण्यास तयार होत नाहीत. देशाच्या विकासासाठी नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे पण अशा मोफत योजनांमुळे नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या ऐवजी आपण परजीवी निर्माण करत नाहीये ना? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला.